चार दिवसांचे आमरण उपोषण; गायरानधारकांची प्रकृती खालावली तरी तहसील प्रशासन उदासीन
धारूर तहसीलसमोर मागासवर्गीय गायरानधारकांचा लढा तीव्र; लेखी उत्तराशिवाय उपोषण न सोडण्याचा निर्धार
धारूर (प्रतिनिधी): धारूर तालुक्यातील आवरगाव येथील मागासवर्गीय गायरानधारकांनी आपल्या हक्कासाठी सुरू केलेले आमरण उपोषण आज चौथ्या दिवशीही सुरू असून, उपोषणकर्त्यांची प्रकृती गंभीर होत असतानाही धारूर तहसील प्रशासनाकडून ठोस दखल घेतली जात नसल्याने प्रशासनाच्या भूमिकेवर तीव्र संताप व्यक्त केला जात आहे.
आवरगाव येथील अनेक गायरानधारक कुटुंबे सन १९८१ पासून शासकीय गायरान जमिनीवर वास्तव्यास असून, याच जमिनीवर त्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे. शासनाच्या विविध जीआर व नियमांनुसार हे गायरानधारक नावे करण्यास पात्र ठरत असतानाही, गेल्या अनेक वर्षांपासून तहसील कार्यालयात अर्ज, निवेदने देऊनही त्यांच्या मागण्यांवर कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. वारंवार कार्यालयाच्या चकरा मारूनही केवळ आश्वासनांपलीकडे काहीच न मिळाल्याने अखेर गायरानधारकांनी धारूर तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारला.
आज उपोषणाचा चौथा दिवस उजाडला असतानाही तहसील प्रशासनाकडून केवळ थातूरमातूर उत्तरे दिली जात असून, उपोषणकर्त्यांच्या मूलभूत मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याचा आरोप होत आहे. चार दिवसांपासून अन्नत्याग केलेल्या गायरानधारकांची प्रकृती खालावत चालली असून, काही उपोषणकर्त्यांना अशक्तपणा व आजारपण जाणवत असल्याचे चित्र आहे. तरीही प्रशासनाने वैद्यकीय सुविधा व प्रश्नांच्या सोडवणुकीकडे दुर्लक्ष केल्याचा आरोप करण्यात येत आहे.
तहसीलदार प्रत्यक्ष चर्चेला न येता इतर कर्मचाऱ्यांच्या माध्यमातून उपोषण मोडण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोपही गायरानधारकांनी केला आहे. मात्र, जोपर्यंत आमच्या मागण्यांवर ठोस व लेखी निर्णय दिला जात नाही, तोपर्यंत हे आमरण उपोषण सोडणार नाही, असा ठाम निर्धार उपोषणकर्त्यांनी व्यक्त केला आहे.
हे उपोषण मानवी हक्क अभियान संघटनेच्या माध्यमातून सुरू असून, संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी तहसीलदारांसोबत चर्चा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, तहसीलदारांची अडमुठी भूमिका कायम राहिल्याने चर्चेला कोणताही सकारात्मक निष्कर्ष निघालेला नाही. त्यामुळे जोपर्यंत लेखी उत्तर मिळत नाही व गायरानधारकांचे समाधान होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच राहील, असा स्पष्ट इशारा मानवी हक्क अभियानचे तालुकाध्यक्ष किसन लोखंडे यांनी दिला आहे.
दरम्यान, उपोषणकर्त्यांच्या खालावलेल्या प्रकृतीकडे प्रशासनाने तातडीने लक्ष न दिल्यास गंभीर परिणाम होऊ शकतात, अशी भीती व्यक्त होत असून, या प्रकरणात वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी हस्तक्षेप करून गायरानधारकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी सर्व स्तरांतून होत आहे.
