सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेवर आघात हा लोकशाहीवरील हल्ला आहे” – अॅड. शंकर चव्हा
मुंबई : अलीकडे सर्वोच्च न्यायालयाविरुद्ध झालेल्या अत्यंत दुर्दैवी आणि निंदनीय वक्तव्यांवर व कृतींवर देशभरातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर बॉम्बे हायकोर्टचे वकील अॅड. शंकर चव्हाण यांनी आपल्या वक्तव्यात या घटनेचा तीव्र शब्दांत निषेध नोंदवत न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेचे रक्षण करण्याची जबाबदारी प्रत्येक नागरिकाची असल्याचे सांगितले आहे.
अॅड. चव्हाण म्हणाले, “सर्वोच्च न्यायालय हे देशाच्या लोकशाहीचे शेवटचे आणि सर्वोच्च संरक्षणकवच आहे. जेव्हा कोणीतरी धर्माच्या नावाखाली किंवा राजकीय स्वार्थासाठी या संस्थेवर प्रहार करतो, तेव्हा तो थेट संविधान आणि लोकशाही मूल्यांवर हल्ला करतो. न्यायसंस्थेच्या प्रतिष्ठेवर घाला घालण्याचा कोणालाही अधिकार नाही.”
त्यांनी पुढे सांगितले की, सर्वोच्च न्यायालय केवळ कायद्याचे पालन करत नाही, तर नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करते. “आपली न्यायसंस्था स्वतंत्र आहे आणि तिची ही स्वायत्तता हीच आपल्या लोकशाहीची खरी ओळख आहे. जर समाजातील काही घटक या संस्थेवर अविश्वास निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत असतील, तर तो प्रत्येक जबाबदार नागरिकाने आणि वकिलांनी एकत्र येऊन रोखला पाहिजे,” असे चव्हाण यांनी स्पष्ट केले.
अॅड. चव्हाण यांनी सर्व बार असोसिएशन्स आणि बार कौन्सिल्सना आवाहन केले की त्यांनी एकत्रितपणे या प्रकारच्या घटनांविरोधात ठाम भूमिका घ्यावी. “न्यायसंस्थेचा अपमान करणाऱ्या कोणत्याही कृत्याला माफी दिली जाऊ नये. आपण वकील म्हणून, नागरिक म्हणून, आणि देशभक्त म्हणून या घटनांचा निषेध केला पाहिजे. कारण हे केवळ न्यायव्यवस्थेवरचे नव्हे, तर संविधानावरचे आणि देशाच्या आत्म्यावरचे आघात आहेत,” असे त्यांनी नमूद केले.
त्यांनी सांगितले की, भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात धर्म, जात, पंथ यांच्या आधारे विभाजन नव्हे तर एकता हवी आहे. “धर्माच्या नावाखाली न्यायसंस्थेवर हल्ले करून कोणालाच दीर्घकालीन फायदाच होणार नाही. उलट अशी कृती देशाची आंतरराष्ट्रीय प्रतिमा मलिन करते आणि न्यायव्यवस्थेवरील विश्वास डळमळीत करते,” असे त्यांनी सांगितले.
अॅड. शंकर चव्हाण यांनी या घटनेचा निषेध करताना सर्वांनी शांततेच्या आणि कायद्याच्या मार्गाने विरोध नोंदवावा, असे आवाहन केले. “आपण भावना आवरल्या पाहिजेत. न्यायसंस्था आपले काम निष्ठेने करत आहे आणि करत राहील. तिच्या विरोधात असलेली कोणतीही मोहीम लोकशाहीच्या मुळावर प्रहार करणारी आहे. त्यामुळे समाजाने सजग राहणे हीच काळाची गरज आहे,” असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
शेवटी अॅड. चव्हाण यांनी सांगितले की, “लोकशाही ही फक्त मतदानापुरती मर्यादित नाही, तर ती प्रत्येक नागरिकाच्या वर्तनात आणि जबाबदारीत दिसली पाहिजे. न्यायसंस्थेवर श्रद्धा ठेवणे, तिचे रक्षण करणे आणि तिच्या निर्णयांचा सन्मान करणे हे आपले कर्तव्य आहे.”
